विशेष प्रतिनिधी – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले) एका पोलीस उपनिरीक्षकाने (PSI) तक्रारदार महिलेला मध्यरात्री फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्याबाबत कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, या प्रकरणात गृह मंत्रालय आणि महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केली आहे.
अब्राहम आढाव यांच्या .तक्रारीनुसार, महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयीन वेळेत सोशल मीडियाचा वैयक्तिक हेतूसाठी वापर करणे थांबवावे. तसेच, कोणत्याही तक्रारदार महिलेला सोशल मीडिया अकाउंटवरून संदेश पाठवणे किंवा फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणे थांबवले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश:
मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 जानेवारी 2025 रोजी या प्रकरणात सुनावणी घेतली. खंडपीठाने PSI च्या कृतीला “कर्तव्यातील गंभीर गाफीलपणा आणि असभ्य वर्तन” असे संबोधले. PSI ने तक्रारदार महिलेला मध्यरात्री फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्याची कबुली दिली होती. यावर न्यायालयाने अशा वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले.
खंडपीठाने नमूद केले की, “एक पोलीस अधिकारी, ज्याला तपासाचे दायित्व सोपवण्यात आले आहे, त्याने अशा प्रकारे एका तक्रारदार महिलेला मध्यरात्री फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणे अस्वीकार्य आहे.”
तक्रारीचे मुख्य मुद्दे:
PSI च्या वर्तनामुळे तक्रारदार महिलेला असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.
पोलीस अधिकाऱ्यांचा सोशल मीडियाचा वापर हा त्यांच्या शासकीय कामकाजाच्या मर्यादेबाहेर जात आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाने महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले आहे.
अब्राहम आढाव यांची मागणी:
महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय वेळेत सोशल मीडियाचा वैयक्तिक हेतूसाठी वापर करण्यास बंदी घालावी.
तक्रारदार महिलांच्या नंबरवर, सोशल मीडिया अकाउंटवर कोणताही संदेश पाठवणे किंवा फ्रेंड रिक्वेस्ट देणे कठोरपणे थांबवले जावे.
या प्रकरणातील PSI च्या वर्तनावर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
महिला तक्रारदारांशी संवाद साधण्यासाठी पोलिसांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून ती काटेकोरपणे अंमलात आणावीत.
पोलीस अधिनियम 1951 व महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम, 1979 चा संदर्भ:
तक्रारीत पोलीस अधिनियम, 1951 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम, 1979 च्या कलमांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. PSI च्या वर्तनामुळे या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे ठळकपणे मांडण्यात आले आहे.
सरकारकडून कार्यवाही अपेक्षित:
या तक्रारीवर गृह मंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाने तातडीने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि महिलांशी होणारे वर्तन रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत.
या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, आता सरकारकडून तातडीने ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.
