महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्या घेवून १८ डिसेंबर २०२४ नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चा

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्या घेवून १८ डिसेंबर २०२४ नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चा

विशेष प्रतिनिधी – महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्या घेवून नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर बुधवार ‘१८ डिसेंबर २०२४’ ला धडक मोर्चा… जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार यांना कळविण्यात येते की, बुधवार दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्न व समस्या घेऊन नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर ठिक ११.०० वाजता यशवंत स्टेडियम ते विधानभवन पर्यंत कामगारांच्या विविध प्रश्न व समस्या सोडवीण्याकरिता लक्षवेधी प्रचड मोर्चाचे आयोजन करण्यात येते तरी जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार बंधू आणि भगिनींनी या मोर्चात प्रचंड सख्याने कामगारांनी आपले हक्क व अधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठी जास्ती जास्त सहभागी होऊन कष्टकरी कामगार आपली एकत्र येऊन ताकत दाखवावी हि विनंती
प्रमुख मागण्या :- १) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पूर्ववत ऑनलाईन पोर्टल सुरु करन सर्व प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्यात यावी.
२) कामगार मंत्री श्री. सुरेश खाडे यांनी जाहीर केल्यानुसार ५४ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान त्वरित
कामगारांच्या खात्यात वळती करण्यात यावे.
३) बांधकाम कामगारांचे सर्व २६ लाख प्रलंबित अर्जाना त्वरित मंजूर करावे.
४) मंडळाचे खासगीकरण कंत्राटी पद्धतीने चालणारे काम बंद करण्यात यावे.
५) मंडळाने कायम स्वरुपी कर्मचारी नेमावे. त्यात नोंदणीकृत कामगारांच्या सुशिक्षित मुलांना चडउखढ, उत्तीर्ण व १२ वी उत्तीर्ण मुलांना प्रधान
देण्यात यावे.
६) सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसर सिव्हील रिट पीटिशन क ३१८ / २००६ रोजी आदेश १८ जानेवारी २०१० रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार संघटनाना तसेच महाराष्ट्र शासनाने मदतनीस म्हणून मान्यता दिल्याप्रमाणे ट्रेड युनियनला प्रधान देऊन विश्वासात घेऊन कामगारांचे नोंदणी, नूतनीकरण, लाभाचे अर्ज भरण्याचे काम सोबत घेऊन करावे असे असतांना सुध्दा संघटनाला कोणत्याही विश्वासात घेतले जाते नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ट्रेड युनियन यांना बांधकाम कामगार विषयक कामे सुरू करून देण्याबाबत आदेश पारित करण्यात यावे.
७) मागील सहा महिन्यांमध्ये चार बड्या कंत्राटदारांना या महामंडळाकडून १५००० कोटी रुपये वादग्रस्त योजनेवर खर्च करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रमध्ये या मंडळातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधी व शासन विरोधी असंतोष वाढत चाललेला आहे. या संदर्भात उच्च समिती नेमणूक करुन सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी.
८) मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत ६ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन व या मंडळास असा आदेश करण्यात आलेला आहे की आचारसंहितेच्या नावाखाली बंद करण्यात आलेले बांधकाम कामगारांचे सर्व कामकाज एका दिवसात सुरू करण्यात यावे. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी करतोय असं सांगून प्रत्यक्षात पोर्टल वर माहिती दिली जाते. मात्र सर्व प्रकारचे काम बंद केले आहे. महाराष्ट्रामधील २६ लाख नोंदीत बांधकाम कामगारांना कसलाही लाभाचा अर्ज मंडळाकडे सध्या करता येत नाही. ते पोर्टल त्यानी बंद ठेवलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर कामगारांची नवीन नोंदणी व नुतनीकरण करणे बाबतीमध्ये जे तालुका कामगार सुलभ केंद्रे सुरू करण्यात आलेले आहेत ते अत्यंत अकार्यक्षम असून त्यामधून कामगारांचे कोणतेच काम होत नाही असं चित्र आहे. इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले. तेव्हा पासून कायमस्वरुपी कर्मचारी मंडळ नियुक्त केले नाही, याप्रभारी आणि कंत्राटी कामगारांच्या मार्फत सर्व कामकाज चालत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार सर्व बांधकाम कामगारांची प्रलंबित कामे एका महिन्यात निकाली काढावीत असा आदेश आहे. परंतु हा आदेश धाब्यावर बसवून आज महाराष्ट्रमध्ये दोन दोन वर्षापासून सर्व लाभाचे अर्ज प्रलंबित आहेत या संदर्भात सविस्तर चौकशी व्हावी आणि संबधित अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करून प्रलंबित लाभाचे अर्ज निकाली काढण्यात येवून लाभार्थ्यांना ताबडतोब लाभ देण्यात यावा.
९) नोंदणीकृत (जिवीत) सक्रिय कामगारांचा मृत्यू झाला तरी तिच्या विधवा महिलेस अंत्यविधीसाठी मिळणारे रक्कम दोन दोन वर्षे झाली तरी मिळत नाही. इतर कल्याणकारी योजनाचा लाभ तर मिळत नाही. म्हणूनच सर्व २६ लाख प्रलंबित अर्ज ताबडतोब निकाली काढण्याचे महाराष्ट्र शासनाने आदेश पारित करुन लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात यावे.
१०) गवंडी बांधकाम कामगार व इतर २१ प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये काबाडकष्ट करणाऱ्या खऱ्या (ओरिजनल) कामगारांना ९० दिवसाच्या प्रमाणपत्रावर ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक व शहरी भागातील मुख्याधिकारी यांना महाराष्ट्र शासनाने प्राधीकृत अधिकारी म्हणून घोषित केल्याप्रमाणे कामगार ९० दिवस केल्याच्या प्रमाणपत्रावर कार्यालयाचा जा. फोटोसह सहीं व शिक्का देण्याचे आदेश पारित करण्यात यावे.
११) इमारत बांधकाम कामगारांचे आचारसंहितेमुळे व्हेरिफिकेशन झालेली नाही अशा कामगारांना त्वरित नवीन तारीख देऊन त्यांचे वेरिफिकेशन करण्यात यावे.
१२) महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगारांना लाभ व्हेरिफिकेशन तारीख देतते वेळेस २०२६ पर्यंतच्या तारखा देण्यात आलेल्या आहेत तरी त्या तारखेमध्ये बदल करून त्यांचे एका महिन्याच्या आत व्हेरिफिकेशन करून ते सर्व अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावे.
१३) तसेच वर्धा सरकारी कामगार अधिकारी यांच्या पोर्टलवर असलेली पीडब्ल्यूडी ठेकेदारांचे ९० दिवसाच्या प्रमाणपत्रानुसार नवीन नोंदणी – नूतनीकरणाचे अर्ज निकाली काढण्यात यावे तसेच जे अर्जे हेतू पुरस्पर रद्द केले ते सर्वे अर्जे संबंधीत कर्मचार्यानी पुन्हा अपडेट्स करून ताबडडोबा निकाली काढून कामगारांना न्याय द्यावा.
१४) अटल घरकुल बांधकाम या योजनेची ताबडतोब स्वरूपात अंबलबजावणी करण्यात यावी.
प्रशांत रामटेके (संस्थापक अध्यक्ष गवंडी बांधकाम मजूर युनियन),महेशजी दुबे (अध्यक्ष-जनवादी बांधकाम कामगार संघटना),रजनी देव्हारे (अध्यक्ष-राणी दुर्गावती कामगार संघटना),राजूजी आडे (राणी दुर्गावती कामगार संघटना), राहुल नगराळे (अध्यक्ष-संघर्ष बांधकाम कामगार संघटना) , अंकुश मुंजेवार (अध्यक्ष शिल्पकार जनरल कामगार संघटना), विशाल नगराळे (जानवादी बांधकाम कामगार संघटना) , जानराव नागमोते (जनवादी बांधकाम कामगार संघटना), मनीष गौरखेडे (अध्यक्ष-संकल्प बांधकाम कामगार संघटना), सुनील थोबे (कर्मवीर बांधकाम कामगार संघटना),अंकुश धुर्वे (अध्यक्ष-यश जनविकास कामगार संघटना), ज्ञानेश्वर झील्पे (अध्यक्ष-कर्मवीर बांधकाम कामगार संघटना),रमेश धोबे (अध्यक्ष-अशोका गवंडी बांधकाम कामगार संघटना) सुरेश वासेकर (शिवशक्ती कामगार संघटना), विनोद तेलतुबडे (सत्यमेव कामगार संघटना),प्रशांत सयाम, धीरज ढोबळे या सर्व कामगारांच्या मागणी व न्याय हक्का साठी सर्वे कामगारांनी या भव्य मोच्या मध्ये सामील होण्याचे आव्हान सर्व बांधकाम कामगार संघटना यांनी केले आहे.