शासकीय कार्यालयांची उदासीनता: नागरिकांची सनद न प्रकाशित करणाऱ्या कार्यालयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा – अब्राहम आढाव.
प्रतिनिधी पुणे — ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे यांच्या वतीने श्री. बाळासाहेब ठाकरे कलादालन, स्वारगेट येथे “दप्तर दिरंगाई प्रतिबंधक कायदा 2006” या विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेसाठी विविध जिल्ह्यांतील प्रशिक्षणार्थींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
यावेळी मार्गदर्शन करताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक नेते अब्राहम आढाव यांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या दिरंगाईवर ताशेरे ओढले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महाराष्ट्रात मे 2006 पासून दप्तर दिरंगाई प्रतिबंधक कायदा लागू असूनही, अनेक शासकीय कार्यालये आजही नागरिकांची सनद प्रकाशित करत नाहीत.
“दप्तर दिरंगाई कायद्याच्या कलम 8 नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे, मात्र अद्याप अनेक कार्यालये हे पालन करत नाहीत. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा आणि सुविधांपासून वंचित राहावे लागते,” असे आढाव यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, दप्तर दिरंगाई कायद्याच्या कलम 9 (2) नुसार, प्रत्येक कार्यालयाने अंतिम निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक कार्यालये आजही या नियमाचे पालन करताना दिसत नाहीत.
“या देशात प्रजेची सत्ता असूनही शासकीय कार्यालयांतील दिरंगाई आणि उदासीनतेमुळे नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो, ही खरोखर दुर्दैवी बाब आहे,” असे आढाव यांनी खेद व्यक्त करत सांगितले.
यावर उपाय सुचवत आढाव यांनी मागणी केली की, नागरिकांची सनद वेळोवेळी प्रकाशित न करणाऱ्या आणि जाणूनबुजून नागरिकांना त्यांच्या सेवा आणि हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या शासकीय कार्यालयांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. दप्तर दिरंगाई कायद्याच्या कलम 10 (2) (3) आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त आणि अपील नियम 1979 नुसार अशी कारवाई करणे आवश्यक आहे.
“शासकीय कामासाठी सहा महिने थांबा ही मानसिकता आता बदलायला हवी. आता ‘शासकीय काम आणि सहा सेकंद थांब’ असा बदल होण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जागरूक होऊन प्रशासनावर दबाव टाकणे गरजेचे आहे,” असे आवाहन करत आढाव यांनी जनजागृतीचे महत्व अधोरेखित केले.
कार्यशाळेत उपस्थित प्रशिक्षणार्थ्यांनीही आपल्या अनुभवांद्वारे शासकीय कार्यालयांतील विलंबावर प्रकाश टाकला आणि नागरिकांनी माहिती अधिकार व दप्तर दिरंगाई कायद्याचा प्रभावीपणे उपयोग करून भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रकाश उघडे सर यांच्या हस्ते प्रशिक्षणार्थी यांना प्रमाणपत्राचे वितरण करून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
