विशेष प्रतिनिधी – महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ दि.२८ एप्रिल २०२५ रोजी या राज्यात लागू झाला या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालवध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरीता महाराष्ट्र सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आहे
या कायद्याअंतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण “आर.टी.एस. महाराष्ट्र” या मोबाईल ॲप वर किंवा “आपले सरकार वेब पोर्टल” वर पाहू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम/ द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतो.
नागरिक आपल्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात येतो, आणि त्याची वेळेत कामे होत नाहीत. नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा मिळावी म्हणून लोकसेवा हक्क कायद्याचा नागरिकांनी वापर करणे आवश्यक आहे.
बारामती नगरपरिषद येथे आज सेवा हक्क दिन साजरा करण्यात आला होता.
यावेळी ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र पुणे चे संस्थापक अध्यक्ष अब्राहाम आढाव यांना प्रमुख व्याखेते म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते.
यावेळी अब्राहम सर यांनी सांगितले जनतेची कामे प्रशासकीय अधिकारी यांनी केली पाहिजेत
नागरिकांना सेवा वेळेत मिळाली तर ते नागरिक सुखी जीवन जगू शकतात.
शासकीय कर्मचारी यांनी पारदर्शकता ठेऊन नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा देणे हेच या कायद्याचे वैशिट्य आहे.
प्रजा ही राजा आहे
आणि या राजाला कार्यालयातून सेवा प्राप्त करून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
या कार्यक्रमासाठी बारामती नगरपरिषद येथील सर्व कर्मचारी आणि सामान्य नागरिक आले होते.
कर्मचारी यांना लोकसेवा हक्क शपथ देण्यात आली.
राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
