प्रतिनिधी – येवला-एरंडोल राज्य महामार्ग क्र. २५ नुकताच पूर्णत्वास आला. सदर रस्त्याचे पूर्वापारची ३.७५ मीटरची रुंदी ३० मीटर पर्यंत वाढवून रुंदीकरण करण्यात आले. सदर रुंदीकरणात शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बाधित झाल्या परंतु भूसंपादनाची कार्यवाही झाली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भूसंपादनाची प्रक्रिया न राबवता रस्ता रुंद केल्याची तक्रार करत आडगाव येथील चंद्रशेखर अजित वाघ यांच्यासमवेत कासोदा, गुढे, पिंपरखेड, कोळगाव, उपखेड, सेवानगर येथील तब्बल ५१ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेत संयुक्त मोजणी होऊन बाधित जमिनीसाठी मोबदला मिळावा अशी विनंती केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे पार पडली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि याचिकाकर्ते शेतकरी यांच्या उपस्थितीत दोन महिन्याच्या आत संयुक्त मोजणी करण्याचे अधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव यांना खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. संयुक्त मोजणी केल्यामुळे याचिकाकर्ते शेतकऱ्यांची नेमकी किती शेतजमीन महामार्गात गेली याची उकल होणार असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्ता शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी कामकाज पाहिले.
