शिक्षण विभागाचा दणका…! बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक…! अन्यथा शाळेच्या वेतन अनुदानाला लागणार ब्रिक..!

प्रतिनिधी मुंबई :- राज्यातील अनुदानास पात्र असलेल्या शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांची उपस्थिती तत्काळ बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. बायोमेट्रिक, चेहरा ओळख प्रणालीतून उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी स्वतः अंशतः अनुदानित शाळांना दिलेल्या मदतीचे पालन न करणाऱ्या शाळांची वेतन अनुदान रोखले जाईल असा सज्जड दम शिक्षण विभागाने दिला आहे. राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत आलेल्या प्राथमिक ,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तुकड्यांना विहित पाटील व शर्तीनुसार प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता तपासून एक जानेवारी 2023 पासून टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आलेला आहे. अनुदान पात्र शाळांमधील विद्यार्थी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी. मुदतीत अटीचे पालन न करणाऱ्या शाळेचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्राधान्य करण्यात आले आहेत. अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्त यांना दिले असून, याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी डॉक्टर स्मिता देसाई यांनी शिक्षण आयुक्तांना दिले आहेत. शाळांना बायोमेट्रिक प्रणालीची सर्व माहिती देण्यात आली असून त्या अनुषंगाने काही अडचणी किंवा समस्या आल्यास त्याची माहिती 13 जानेवारी पर्यंत सादर करावी असे ही सांगितले आहे.मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर व डिसेंबर 2024 च्या बायोमेट्रिक पद्धतीने उपस्थितीचे रिपोर्ट, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे सप्टेंबर व डिसेंबर 2024 चे रिपोर्ट सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक हरून आतार व पुणे जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉक्टर भाऊसाहेब कारेकर यांनी दिले आहेत.
*शाळेने अहवाल सादर करावेत*
अनुदानास पात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांची माहिती विद्या समीक्षा केंद्र या प्रणालीवर अपलोड करण्यात आली आहे का? शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड संग्रहित अपहर आयडी कार्य कार्यान्वित करण्यात आले आहेत का? याबाबत अहवाल सादर करावा. सर्व माहिती पूर्णपणे यादी मुदतीत प्राप्त न झाल्यास संबंधित शाळा तुकडी अनुदानापासून वंचित राहिल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्था मुख्याध्यापक यांची राहील, असेही शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.