प्रतिनिधी जळगांव – जामनेर तालुक्यातील वाघूर धरण बॅक वॉटरमधील “द बॅक वुड एमराल्ड रिसॉर्ट प्रकल्प” हा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबवण्यात आलेला प्रकल्प आहे. मात्र, या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत असून, माहिती अधिकारात विचारलेल्या अर्जांनाही उत्तर न मिळाल्याने हा संशय अधिकच बळावला आहे.
माहिती अधिकारात अर्ज, पण उत्तर नाही!
माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी 30 डिसेंबर 2024 रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव येथे माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केला. परंतु, संबंधित जन माहिती अधिकारीसुनील ठाकूर यांनी हा अर्ज स्वतःकडे नसल्याचे सांगितले. चौकशीनंतर समजले की अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी हा अर्ज स्वतःकडेच दडवून ठेवला आहे.
यासोबतच, कोल्हे यांनी 15 जानेवारी 2025 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ऑनलाइन अर्ज केला. 20 जानेवारी 2025 रोजी सोनवणे यांची सेवा पुस्तिका, मालमत्ता व दायित्वासंबंधीही माहिती मागवण्यात आली. परंतु, हे चारही अर्ज मंत्रालयाकडून मुख्य अभियंता कार्यालय, नाशिक येथे पाठवण्यात आले आणि तिथून पुन्हा अधीक्षक अभियंता कार्यालय, जळगावकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, प्रशांत सोनवणे यांनी हे सर्व अर्ज स्वतःकडेच ठेवल्याने माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदार कारभार
सदर अर्जांबाबत चौकशीसाठी कोल्हे यांनी अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट झाले. कार्यालयात हजेरी कमी, अपुऱ्या कारणांसह अनुपस्थित राहणे, नागरिकांशी उर्मट वर्तन करणे, तसेच माहिती अधिकारातील अर्ज दडपून ठेवणे ही त्यांची वर्तणूक लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे दिसून येत आहे.
कोल्हे यांनी या गैरप्रकारांविरोधात मंत्रालय, जिल्हाधिकारी, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या असून, तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या संशयास कारणीभूत प्रश्न
गुप्तता पाळण्याचे प्रयत्न का? – जर प्रकल्प पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरज काय?
माहिती अधिकारातील अर्ज दडपण्यामागचे कारण काय? – कायद्याने 30 दिवसांत माहिती द्यावी लागते, मग हे टाळाटाळ का?
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष? – मंत्रालयाने अर्ज पुढे पाठवले असले, तरी त्यावर ठोस कारवाई का नाही?
शासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी
गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी पाहता, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून प्रशांत सोनवणे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच गारखेडा प्रकल्पाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी श्री. कोल्हे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
हा विषय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून, प्रशासनातील अपारदर्शक कारभार व भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रश्न आहे. लोकशाहीतील माहिती अधिकाराची गळचेपी होणार असेल, तर नागरिकांनीही जागरूक राहून आवाज उठवला पाहिजे.
