प्रतिनिधी पुणे – न्यायालय वारंवार नागरिकांना कायद्याचे पालन करण्याचे निर्देश देते. कायद्याच्या चौकटीत राहून सामाजिक व्यवस्था सुरळीत चालावी, हे न्यायालयाच्या आदेशांचे प्रमुख उद्दीष्ट असते. मात्र, केवळ नागरिकांनीच नव्हे, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही कायद्याचे पालन करणे तितकेच अनिवार्य आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी अधिक
शासकीय कर्मचारी हे प्रशासनाचा आधारस्तंभ असतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा विश्वास आणि व्यवस्थेची विश्वासार्हता अवलंबून असते. जर शासकीय कर्मचारीच कायद्याचे उल्लंघन करू लागले, तर सामान्य नागरिकांमध्येही बेशिस्ती वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे न्यायालयाने जसे नागरिकांना कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडले पाहिजे, तसेच प्रशासनातील भ्रष्टाचार, बेजबाबदारपणा आणि नियमभंग रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही कडक कारवाईच्या चौकटीत आणले पाहिजे.न्यायालयाच्या भूमिकेची गरज
न्यायालयाने अनेकवेळा सरकारी यंत्रणेला झटका देणारे निर्णय दिले आहेत. शासनाच्या अपूर्ण किंवा चुकीच्या निर्णयांविरुद्ध न्यायालये नागरिकांच्या बाजूने उभी राहिली आहेत. मात्र, यापलीकडे जाऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीचे आणि कर्तव्याचे कठोरपणे पालन होतेय का, याचीही न्यायालयाने ठामपणे दखल घेतली पाहिजे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर अंमलबजावणी आवश्यक
•उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता: कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने नियम मोडले, तर त्याच्यावर त्वरित आणि कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
•समान कायदे – समान शिक्षा: नागरिकांसाठी जे कायदे आहेत, त्याच कायद्यांचे पालन शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही केले पाहिजे.
•न्यायालयीन नियंत्रण आणि लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान: सरकारी यंत्रणांनी न्यायालयाच्या निर्णयांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान आहे. नागरिकांप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांवरही कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी आहे. यासाठी कठोर कारवाई, पारदर्शक प्रशासन आणि न्यायपालिकेची प्रभावी भूमिका गरजेची आहे. अन्यथा, व्यवस्थेचा पाया कमकुवत होईल आणि कायद्याच्या राज्याची संकल्पना धोक्यात येईल.
