जळगाव : जिल्ह्यातील ग्रामसेवक तथा ग्रामपंचायत अधिकारी दोन वर्षाहून अधिक काळ दैनंदिनी मासिक अहवाल (रोजनिशी) पंचायत समितीत जमा न करताच बेकायदेशीरपणे वेतन व प्रवास भत्ता घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे कार्यकर्ते भगवान चौधरी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित ग्रामसेवकांकडून वेतनसह प्रवास भत्ता वसूल करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
प्रत्येक गावातील ग्रामसेवकांना मासिक दैनंदिनी अहवाल (रोजनिशी) प्रत्येक महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या आत पंचायत समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच त्यांना वेतन आणि प्रवास भत्ता मिळतो. मात्र, माहिती अधिकारात चौधरी यांनी जळगाव, अमळनेर, धरणगाव, चोपडा आणि जामनेर या पाच तालुक्यांतील २९६ ग्रामसेवकांची दैनंदिनी अहवालाची माहिती मिळवली. यात फक्त २० ग्रामसेवकांनी १ ते ६ महिन्यांचे अहवाल सादर केले असल्याचे उघड झाले आहे.
ग्रामसेवक कामावर उपस्थित असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याने त्यांनी घेतलेला वेतन व प्रवास भत्ता बेकायदेशीर ठरत असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकांची चौकशी करून वेतन व प्रवास भत्ता वसूल करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
चौकशीसाठी विहित मुदतीत कारवाई न झाल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा भगवान चौधरी यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन यावर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
